महिला हिंसा सभ्य समाजको चुनौति

13179304_1002251009852370_3410063708661707269_n

– तुलसा घिमिरे

एकातिर विश्व अहिले २१ औँ शताब्दिमा छ, हरेक क्षेत्रमा नयाँ नयाँ  वैज्ञानिक आविष्कारहरुले विश्वको मुहार नै फेरिएको छ, र मानव सभ्यताको चरम विन्दुमा छ भनिन्छ । हुन पनि हो बदलिदो परिवेशले हामी सबैलाई छोएकै छ । तर अर्कातर्फ विकास, विज्ञान र मानव सभ्यताले धेरै फड्को मारिसक्दा पनि हाम्रो समाजमा महिला हिंसा अझै विद्यमान छ र त्यही एक्काईसौ शताब्दिको सभ्यताको धज्जी उडीरहेको छ । महिला हिंसा अन्त्य गर्न अनेकौ डलरको चलखेल हुन्छ तर समस्या जहाँको त्यहीँ छ ।

अनेकौ गोष्ठी सेमिनारमा महिला पुरुष एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन, महिला सृष्टिकी खानी हुन् आदि जस्ता अनेक उपमा दिइन्छ जुन कुरा किताब, छापा र भाषणमा मात्रै सिमित छन् र आजको सभ्य र अधुनिक भनिने समाजमा पनि हाम्रो समाज पुरानै युगमा छ । सदियौँ देखि महिलाले भोग्दै आएका उही चेलिबेटी बेचबिखन, बहुबिबाह, बलत्कार, बेश्याबृति, भ्रुण हत्या, दाईजो प्रथा, बोक्सीको आरोपमा कुटपिट जस्ता हिंसा भोग्दै आएका छन् । हिजोका यी बिकराल समस्या आजको कथित सभ्य समाजमा पनि ज्यूँ का त्यूँ छन्

। दाइजोका निहुँमा बुहारीलाई जिउदै आगो लगाइने,  ४ र ५ बर्षकी बालिका बलात्कृत हुने, बाबुले समेत पशुत्व देखाई छोरीलाई बलत्कार गर्ने, चेलीबेटीहरु पशु झैँ बेचिनुपर्ने जस्ता दुःखद र कहालीलाग्दा प्रतिनिधि घटनाहरु पक्कै सभ्य समाजको कलंक हुन् । यस्ता अनेकौ घटनाका शिकार हुन्छन् महिला । महिलाहरु पराईसंग भन्दापनि आफ्नै घरमा आफन्तजनसंग सुरक्षित नभएका कतिपय घटनाहरुले देखाएकै छन् भने अन्य स्थानका त कुरै छाडौँ।महिलाका लागि पहिलो सुरक्षित स्थान भनेको घर र आफन्तजनसंग हुनुपर्छ अनिमात्रै सुरक्षित समाज र राष्ट्रको कल्पना गर्न सकिन्छ ।

मुलुकमा प्रजातन्त्र ,लोकतन्त्र र गणतन्त्र आयो तर दुर दराजमा बस्ने महिलाले अधिकार र स्वतन्त्रताको महशुस गर्न पाएका छैनन् । सधै उही चुलो चौको र गरिबी अनि कहिल्यै माथी उठ्न नसकेको जीवनशैली । तराईमा दाइजो प्रथा, सुदुर पश्चिममा छाउपडी जस्ता अनेकौ प्रथाले पछाडि धकेलिएको छ हाम्रो समाज । २१ औँ शताब्दिसम्म आइपुग्दा नभएका होइनन् धेरै परिवर्तन भइसकेको छ तर आज पनि आफ्नो अस्तित्वको खोजिमा नारीहरुका संघर्षका दिन सकिएका छैनन्

। बाबुआमाले पनि जीवनका आधारभुत आवश्यकतामा छोरा र छोरीबीच फरक व्यबहार गर्छन । आज पनि छोरी जन्मियो भन्दा मुख बङग्याउनेहरु छन् । विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको छ छोरी जन्माउनुमा महिलाको कुनै दोष छैन भनेर तर पनि समाजले उनै महिला माथि लान्छना लगाउन छोड्दैन । बुढेसकालमा तिनै छोराले बृद्धआश्रम सम्म पु¥याउँदा पनि छोरा भन्न छोड्दैन यो समाज अनि कसरी देख्न सकिन्छ परिवर्तन । आफ्नी छोरीलाई पढाउनु हुन्न भन्छन अनि बुहारी पढ्लेखेकी जागिर खाएकी खोज्ने नी भेटिन्छन् यही समाजमा अनि कसरी कल्पना गर्न सक्नु सभ्य समाजको ।

महिला अधिकारको हिसावले हेर्दा २००४ सालदेखि २०४७ सालसम्म जारी गरिएका कुनै पनि संविधानले महिलाका अधिकारको व्यबस्था गर्न नसके पनि २०४७ सालको संविधानले राज्य संचालनका सबै निकायमा ५५ महिला सुनिश्चितता निश्चित गर्यो । २०६३ को संविधानले ५५ लाई बढाएर ३३ ५ बनायो । महिलाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यबस्था गर्यो । महिला भएकै कारण कुनै भेदभाव नगरिने र पैतृक सम्पतिमा छोरा र छोरीलाई समान हक हुने व्यवस्था गर्यो । २०७२ मा जारी गरिएको नेपालको संविधानले जातिय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैङगिक लगायतका समस्या समाधान गर्न पुन संरचना गर्ने कुरा प्रस्तावनाको सार रहेको छ ।

संविधानको धारा १८ ले समान कामको समान ज्यालाको व्यवस्था, धारा ३८ ले महिला भएकै कारण कुनै भेदभाव नगरिने, विना भेदभाव समान वंशीय हक, स्वास्थ्य तथा प्रजननको हक, महिलाहरुको संरक्षण सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था, साथै कुनै पनि महिला विरुद्ध शारीरिक मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य नगरिने र त्यस्तो कार्य कानूनद्धारा दण्डनिय मानिने व्यवस्था, पैतृक सम्पतिमा छोरा र छोरीलाई समान हक हुने व्यवस्था, आमाका नामबाट पनि नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने व्यबस्थाले महिला समानताको लागि राज्यले फड्को मारेको जस्तो देखिन्छ ।

यस संविधानले महिलाका अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिलाई आत्मसाथ गर्दै फड्को मारेको छ।नेपालले महिला अधिकार स्थापित गर्न तथा लैङ्गिक विभेद हटाउन विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिको पक्ष राष्ट्र समेत बनेको छ । नेपालले जीउ मास्ने बेच्ने तथा वेश्यावृतिको शोषण दमनका लागि व्यवस्था भएको महासन्धि, १९४९, महिलाहरुको राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि महासन्धि, १९५२, महिला विरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९७९, मा हस्ताक्षर गर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर धेरै समयसम्म हस्ताक्षरमै सिमित रह्यो । महिला विरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने भनी गरिएको हस्ताक्षरलाई ७ दशकपछि हालको संविधानले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ ।

कुनै पनि अधिकार संविधानमा र कानूनमा लेख्दैमा प्राप्त भईहाल्ने र प्रचलनमा आईहाल्ने त अवश्य पनि हुदैन । देशमा जे जति कानूनी प्रावधान र व्यवस्था गरिएपनि व्यवहारिक र कार्यान्वयन पक्ष भने असफल र कमजोर सावित भएकै छ । संविधानले राखेका उद्देश्य परिपुर्ति गर्नका लागि केहि ऐन नियम तर्जुमा भएका छन् । कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण ऐन, २०७१ मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ तथा नियमावली र घरेलु हिंसा कसुर सजाय ऐन, २०६६ राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६६ तथा नियमावली, २०६७ जारी भएपछि महिला विरुद्ध हुने हिंसाको लागि प्रभावकारी कानूनी आधार तयार भएको देखिन्छ । महिलाको हक हितमा काम गर्न र महिला माथी हुने हिंसा अन्त्य गर्नका लागि संवैधानिक आयोगका रुपमा राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना गरिएको छ जुन ७ दशक लामो आन्दोलनको उपज मान्न सकिन्छ । तापनि महिला अधिकार र यसको कार्यान्वयन दूर दराजसम्म पु¥याउनु निकै ठूलो चुनौती रहेको देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा महिला अधिकारका क्षेत्रमा थुपै नीतिगत, संस्थागत, कानूनी र सामाजिक  प्रयासहरु भएको देखिएतापनि महिला सशक्तीकरणजस्ता कार्यक्रमहरु, महिला शिक्षामा लगानी,राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता उल्लेख्य बृद्दि नभएसम्म महिलाहरुमाथि हुने दमन, घरेलु हिँसा, यौनजन्य हिँसा तथा सामाजिक व्यवहारमा देखिने भेदभावको न्यूनीकरण र अन्त्य हुन सक्दैन । देशको राष्ट्रपति सभामुख र प्रधानन्यायधीश जस्तो गरिमामय पदमा महिला रहनुले महिलाका सवालमा राज्य केहि गम्भिर रुपले उभिएकोजस्तो देखिए पनि, राज्यका उच्च निकायमा महिला रहेपनि र पर्याप्त संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था भएपनि दुरदराजमा समस्या ज्यूकात्यू छन् । उहि पितृसत्तात्मक सोच, परम्परागत कुरीति, झुमा, छाउपडि, बोक्सि, र दाइजो प्रथा जस्ता अनेकौ प्रथा जीवित रहुन्जेल महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्न राज्यले गरेका हरेक कार्यक्रमहरु विफल हुनेछन् ।

महिलालाई महिलाबाट नै हिंसा भईरहने छ, सासूले बुहारीलाई नन्दले भाउजूलाई, आमाजूले बुहारीलाई हेपी नै रहनेछन् अनि दाइजोका निँहुमा छोरी बुहारी जली नै रहनेछन् । यस्तो अवस्था नरहनका लागि राज्यले महिला सचेतना, शिक्षा तथा सशक्तीकरण मार्फत् सशक्त हस्तक्षेपको अवश्यकता देखिन्छ । जव एक महिलाले अर्की महिला माथी गर्ने हिंसाको अन्त्य हुन्छ तब मात्र ससुराले बुहारी माथी गर्ने हिंसा, बाबुले छोरी माथी गर्ने दमन, श्रीमान् ले श्रीमतीमाथि गर्ने बैबाहिक बलत्कार जस्ता घटना रोक्न सकिन्छ । पहिले घर भित्र महिला सुरक्षित बन्न सक्ने वातावरण बन्यो भने बल्ल समाज अनि राष्ट्र भित्र हुने घटनामा आवाज उठाउन सकिन्छ।आमाबाबुले छोरीहरुलाई बाहिर ननिस्क भनि उनीहरुको स्वतन्त्रता छिन्नु भन्दा छोराहरुलाई पनि यस्तो संस्कार दिऔँ कि अर्काकी छोरी चेलीमा गिद्धे नजर लगाउनु भन्दा इज्जत गर्न सिकुन् । (लेखक घिमिरे कानुन व्यवसायी हुन् ।)

पत्रपत्रिका

स्वास्थ्य / जीवनशैली